आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसे 13 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर लाने का एक महत्वपूर्ण पहल। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था देश को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना, खासकर COVID-19 महामारी के समय में जब विश्वभर में अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही थीं।
Atmanirbhar Bharat Abhiyan – अभियान के मुख्य तत्व
- आर्थिक पैकेज: आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लगभग 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज घोषित किया गया था। इस पैकेज के माध्यम से विभिन्न सेक्टरों में आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिसमें किसान, मजदूर, छोटे व्यवसायी, श्रमिक वर्ग, छात्र और अन्य समूह शामिल थे।
- पांच स्तंभों का परिचय:
- अर्थव्यवस्था: अभियान ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए नई योजनाएं और सुधार किए गए, जैसे कि आट्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अट्मनिर्भर किसान योजना आदि।
- संरचनात्मक सुधार: इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक सुरक्षा प्राप्त हो।
- तंत्रिका उन्नयन: इस अभियान के तहत डिजिटल भारत को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोजेक्ट्स और नीतियों की घोषणा की गई, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी उन्नयन हो सके।
- व्यापार और उद्यमिता: छोटे व्यवसायों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और स्कीम्स शुरू की गईं।
- विश्वसनीयता: अभियान ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय और सुधार किए गए, जो अंततः विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश के लिए प्रेरित करें।
- योजनाएं और उनका प्रभाव: अभियान के तहत लॉन्च की गई योजनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विभिन्न सेक्टरों में बढ़ावा दिया है। ये योजनाएं गरीबी की समस्या से लड़ने, रोजगार सृजन करने, और बचतों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
- आत्मनिर्भरता की दिशा: आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारत को अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अभियान न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी सशक्त बनाने का प्रयास है।
- समाप्ति: अभियान ने भारत को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है, जो देश के विकास में एक नई दिशा प्रदान करने में मददगार साबित हो सकता है।
इस अभियान ने भारत के अर्थव्यवस्था में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए विशेष योगदान दिया है, जो आने वाले वर्षों में देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सकता है।
Overview of Atmanirbhar Bharat Abhiyan
टॉपिक Atmanirbhar Bharat Abhiyan कब लागू हुआ 13 मई 2020 किसने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करके तथा घरेलू उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करके भारत को आत्मनिर्भर और लचीला बनाना। लाभ scheme amount हर योजना के अनुसार, अलग अलग Versions आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0, 2.0, or 3.0 5 Pillar Economy, Infrastructure, Technology-driven system, Democracy और Demand Atmanirbhar Bharat Abhiyan का उद्देश्य
आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशी उत्पादों के आयात को कम करना है। इससे भारतीय उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी और वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्थापित हो सकेंगे।
अभियान ने पहले ही 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज जारी किया है, और आगामी अवसरों में भी श्रमिकों, MSMEs, कॉटेज उद्योगों, और मध्यम वर्गीय उद्योगों को समर्थन प्रदान करने के लिए और अधिक पैकेज जारी किया जाएगा।
इसका उद्देश्य एक विकसित और प्रगतिशील भारत का निर्माण करना है जो विदेशी उत्पादों पर निर्भर नहीं होकर, बल्कि भारतीय उत्पादों के समर्थन पर आधारित हो।
Atmanirbhar Bharat Abhiyan Benefits
आत्मनिर्भर भारत अभियान के फायदे इस प्रकार हैं, जैसा कि निम्नलिखित विस्तार से दिया गया है:
- विभिन्न MSMEs को सालाना 100 करोड़ रुपये की कमाई वाले व्यापारियों को 3 लाख करोड़ रुपये के अनसुरक्षित ऋण की मंजूरी दी गई है।
- 90,000 करोड़ रुपये के बेलआउट से डिस्कॉम और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- NBFC, HFC, और MFIs के लिए विशेष तरलता योजना शुरू की गई है, जिसमें 30,000 रुपये का निवेश है।
- व्यापार में कर राहत।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), पीएम स्वनिधि योजना, वन नेशन वन कार्ड, नाबार्ड पुनः-वित्तपोषण समर्थन और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कई योजनाओं के लिए भारतीय नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
Pillars of Atma Nirbhar Bharat Abhiyan
प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के पांच मुख्य स्तंभों की बात की है। इन स्तंभों को ध्यान में रखकर ही देश को आत्मनिर्भर बनाने का मकसद पूरा हो सकता है।
- अर्थव्यवस्था (Economy): यह स्तंभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्वावलंबी बनाने पर केंद्रित है। यह न केवल धीरे-धीरे सुधार की बात करता है, बल्कि एक व्यापक और स्थायी बदलाव के लिए भी प्रेरित करता है।
- बुनियादी ढांचा (Infrastructure): इस स्तंभ में मॉडर्न भारत की पहचान बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इसमें सड़कों, रेलवे, बिजली, और डिजिटल संरचनाएँ शामिल हैं।
- प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली (Technology-driven system): भारत को एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो वर्तमान तकनीकी नियमों के बजाय 21वीं सदी के सपनों को साकार करने में सक्षम हो।
- लोकतंत्र (Democracy): भारत एक जीवंत और स्वस्थ लोकतंत्र है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है।
- मांग (Demand): भारतीय अर्थव्यवस्था की मांग और आपूर्ति उसकी एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। Covid से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री ने नए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है, जिसमें पूर्व में घोषित पैकेजों को भी शामिल किया गया है।
Atmanirbhar Bharat Abhiyan Scheme Amount
यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के विभिन्न चरणों का विस्तृत विवरण है:
- आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहल किए गए:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
- पीएम स्वामित्व योजना
- वन नेशन वन कार्ड
- नाबार्ड पुनः-वित्तपोषण समर्थन
- किसान क्रेडिट कार्ड
- आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 12 अक्टूबर 2020 को घोषित, इस चरण में निम्नलिखित योजनाएं शामिल थीं:
- LTC वाउचर योजनाओं का शुरू किया जाना
- SBI उत्सव कार्डों का वितरण
- सड़क परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के लिए ₹25,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजीगत व्यय
- 11 राज्यों को ₹3,621 करोड़ के ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया गया
- आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 इस चरण में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए कई योजनाएं घोषित कीं:
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)
- उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
- परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में कमी
- कर राहत उपाय
- NIIF में इक्विटी निवेश
- उर्वरक सब्सिडी
- PM गरीब कल्याण रोजगार योजना
- EXIM बैंक के लिए निधि
- पूंजी एवं औद्योगिक व्यय
- COVID-19 वैक्सीन विकास अनुदान